सांगली एलबीटीप्रश्नी भाजपची शिवसेनेवर कुरघोडी

सांगली : महापालिकेच्या एलबीटी वसुली व असेसमेंट तपासणीला अखेर स्थगिती आदेश मिळाला असला तरी, या प्रश्नावरून भाजपने शिवसेनेवर कुरघोडी केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. शिवसेनेच्यावतीने येत्या १२ जून रोजी एलबीटीवर तोडगा काढण्यासाठी मुंबईत बैठकीचे आयोजन केले होते. तत्पूर्वीच भाजपने स्थगिती आदेश आणून बैठकीची हवाच काढण्याचा प्रयत्न केला. पण ही स्थगिती तात्पुरत्या स्वरुपाची असून असेसमेंट तपासणी व वसुलीचे भूत अद्यापही व्यापाऱ्यांवर कायम असल्याची प्रतिक्रिया शिवसेना नेत्यांनी दिली आहे.

सांगली महापालिका क्षेत्रात एलबीटीविरोधात व्यापाऱ्यांनी मोठे आंदोलन उभे केले. असेसमेंट तपासणी व वसुलीवर बहिष्कारही टाकला. राज्यात भाजपची सत्ता येताच एलबीटी रद्द झाला तरी, वसुलीचे त्रांगडे कायम होते. त्यालाही व्यापाºयांनी विरोध केला. व्यापारी एकता असोसिएशनच्या नेतृत्वाखाली व्यापार बंद, उपोषण करण्यात आले. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपच्या जिल्हा व राज्यपातळीवरील नेत्यांपर्यंत हा प्रश्न नेण्यात आला. पण त्यावर कायमस्वरुपी तोडगा निघू शकला नाही. अखेर गुरुवारी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने सांगली महापालिका क्षेत्रातील एलबीटी वसुलीस व असेसमेंट तपासणीला पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगिती दिली.
महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर व्यापाऱ्यांना खूश करण्यासाठी भाजपचे नेते यशस्वी ठरले आहेत. पण या आदेशावरून आता नेमके श्रेय कुणाचे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

व्यापारी संघटनेने महिन्याभरापूर्वी शिवसेना नेते नगरसेवक शेखर माने यांच्या माध्यमातून संपर्कप्रमुख खा. गजानन कीर्तीकर यांची भेट घेऊन चर्चा केली होती. यावेळी कीर्तीकर यांनी एलबीटीप्रश्नी तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार कीर्तीकर यांनी अर्थराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत येत्या १२ जून रोजी व्यापारी, महापालिका अधिकाºयांची संयुक्त बैठकही मुंबईत बोलाविली होती.

या बैठकीत एलबीटीवर तोडगा काढण्याचा निर्धार शिवसेना नेत्यांसह शेखर माने यांनी केला होता. तशी तयारीही चालविली होती. पण शिवसेनेच्या बैठकीपूर्वीच भाजपने एलबीटीला स्थगिती दिल्याचा आदेश नगरविकास विभागाकडून आणला. त्यामुळे आता या बैठकीची हवाच गुल झाली आहे. पण स्थगिती आदेश हा तात्पुरत्या स्वरुपाचा आहे. भविष्यात ही स्थगिती उठून पुन्हा वसुली सुरू होऊ शकते, असे शिवसेना नेत्यांकडून सांगितले जात आहे. दरम्यान, १२ जूनच्या बैठकीवर अनिश्चिततेचे ढग आहेत. महापालिका प्रशासनालाही बैठकीचे पत्र मिळाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

भाजपकडून व्यापाऱ्यांना गाजर : माने
शिवसेनेने एलबीटीवर कायमस्वरूपी मार्ग काढण्याचा निर्धार करीत अर्थराज्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठकीचे नियोजन केले होते. तसे पत्रही व्यापारी संघटनेला दिले आहे. आता स्थगिती आदेश आल्याने बैठक घ्यायची की नाही, याचा विचार आम्ही करीत आहोत. पण शासनाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. भविष्यात ही स्थगिती उठून पुन्हा वसुलीचे भूत व्यापाºयांच्या मानगुटीवर बसणार आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून भाजपने व्यापाºयांना गाजर दाखविले आहे. गाजराला भुलायचे की नाही, हे व्यापाºयांनी ठरवावे, अशी प्रतिक्रिया नगरसेवक शेखर माने यांनी दिली.

सहा महिन्यांनंतर स्थगिती
भाजपचे आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्या पुढाकाराने हिवाळी अधिवेशनावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एलबीटी वसुलीला स्थगितीचे आदेश दिले होते. पण नगरविकास विभागाकडून हा आदेशच काढला जात नव्हता. व्यापारी संघटना व गाडगीळ यांनी वारंवार पाठपुरावा करूनही नगरविकास विभागाने त्याला दाद दिली नव्हती. अखेर सहा महिन्यांनंतर स्थगिती आदेश आला. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावरच आदेश कसा आला? याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.